केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आ रही है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) बढ़ाने का औपचारिक ऐलान कर सकती है, जिससे कर्मचारियों की मासिक सैलरी में सीधे तौर पर ₹540 तक की बढ़ोतरी संभव है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जा रही है और इस संबंध में अंतिम निर्णय सितंबर या अक्टूबर 2025 में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है।
बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को राहत देने की योजना
देश में खुदरा महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को आर्थिक सहारा देने के लिए जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते में 3% से 4% तक की वृद्धि पर विचार कर रही है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 53% डीए दिया जा रहा है, और यदि 4% की वृद्धि की जाती है, तो यह दर 57% हो जाएगी। यह कदम कर्मचारियों की क्रयशक्ति को बनाए रखने और महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में एक अहम फैसला माना जा रहा है।
जनवरी और जुलाई में होती है DA की समीक्षा
भारत सरकार प्रतिवर्ष दो बार, यानी जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है। हालांकि भत्ता वृद्धि की घोषणा कभी भी की जा सकती है, लेकिन इसे लागू पिछली निर्धारित तारीख से ही माना जाता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार दीपावली से पहले DA में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। साथ ही, जुलाई से लेकर निर्णय की तारीख तक का बकाया भी एक साथ कर्मचारियों के खाते में डाला जा सकता है।
वेतन में ₹540 तक की वृद्धि: कैसे होगा लाभ
अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 है, तो वर्तमान 53% डीए के अनुसार उसे ₹9,990 का महंगाई भत्ता मिल रहा है। यदि सरकार 3% की वृद्धि करती है, तो यह भत्ता बढ़कर ₹10,440 हो जाएगा। यानी कुल ₹450 का इजाफा होगा। वहीं, अगर 4% वृद्धि होती है तो DA ₹10,620 तक पहुंच जाएगा, जिससे कुल ₹630 की बढ़ोतरी होगी। यानी वेतन में ₹540 से अधिक की वृद्धि संभव है, जो कर्मचारी की मूल सैलरी के अनुसार और भी अधिक हो सकती है।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा समान लाभ
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) प्रदान की जाती है, जो डीए के बराबर होती है। अर्थात, जितनी वृद्धि कार्यरत कर्मचारियों को मिलती है, उतनी ही बढ़ोतरी पेंशनधारकों को भी मिलती है। यह राहत वृद्ध नागरिकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि इस वर्ग के लोगों का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक दवाइयों पर निर्भर रहता है। ऐसे में डीआर में वृद्धि उनके मासिक बजट को संतुलित करने में मदद करेगी।
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सरकार आंकड़ों का इंतजार कर रही है
महंगाई भत्ते की समीक्षा मुख्य रूप से औद्योगिक श्रमिक मूल्य सूचकांक (AICPI) पर आधारित होती है। सरकार फिलहाल जून 2025 के AICPI आंकड़ों का इंतजार कर रही है, जो जुलाई के अंत तक आने की संभावना है। इन आंकड़ों के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी का अंतिम निर्धारण किया जाएगा। अगर आंकड़े अपेक्षाकृत अधिक आते हैं, तो 4% की वृद्धि लगभग तय मानी जा रही है।
घोषणा सितंबर या अक्टूबर 2025 में संभव
वर्तमान अनुमान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल इस विषय पर सितंबर या अक्टूबर 2025 में अंतिम फैसला ले सकता है। इससे पहले वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के अधिकारी मूल्य सूचकांक और आवश्यक आँकड़ों की समीक्षा करेंगे। निर्णय के बाद DA को जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा और कर्मचारियों को उस अवधि का बकाया भी एकमुश्त दिया जाएगा।
अंतिम निर्णय सरकार के विवेक पर निर्भर
हालांकि तमाम अनुमान और संकेत सकारात्मक हैं, लेकिन महंगाई भत्ते में वृद्धि का अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। सरकार आमतौर पर वित्तीय स्थिति, राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक व्यय को ध्यान में रखते हुए DA वृद्धि को मंजूरी देती है। इसलिए आधिकारिक घोषणा से पहले किसी भी प्रकार की वित्तीय योजना या निर्णय लेना उचित नहीं होगा।
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